मुर्दा स्वतन्त्रता र हाम्रो मौनता

यो हप्ता ईन्टरनेट वेस मिडियाका बारे दुईटा समाचार आए। पहिलो- भ्याण्टा बारेको समाचारका कारण पत्रकार पक्राउ। भ्याण्टा समाचारका कारण थुनिएका पत्रकारहरू शुशील पन्त, सन्तोष भट्टराई र पुष्कर कँडेललाई पत्रकार महासंघ जमानी बसेर प्रेस काउन्सिलले छानबिन गर्ने सर्तमा रिहा भइसकेका छन्।

दोस्रो- फेसवुक स्टाटस शेयर गरेको निहुँमा काभ्रेका भवनाथ सापकोटालाई पक्राउ । सापकोटाले कुनै एकजना व्यक्तिले लेखेको नेकपा-माओवादीकी नेतृ पम्फा भुसालको राजनैतिक र चारित्रिक हत्या गर्ने किसिमको भनिएको स्टाटस शेयर मात्र गरेका थिए। उक्त फेसवुक स्टाटस हजारभन्दा बढीले शेयर र दुई हजार बढीले लाइक गरेका थिए। तर पक्राउ परेका छन् सापकोटा मात्र। प्रहरी सापकोटालाई पक्रेर चुप बसेको छैन, अन्य सातजनाको खोजी पनि गरिरहेको छ।

[caption id="attachment_255" align="alignright" width="300"] Google Image[/caption]

भ्याण्टा समाचारका आधारमा पक्राउ परेका पत्रकारहरूका विरूद्धमा मात्र हैन समस्त पत्रकारिता पेशामा रहेकाहरू विरूद्ध सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू जमेरै लाग्यौं। त्यस्ता मुला गाली त कति गर्‍यौं गर्‍यौं। तर उनीहरू छुटे। विचरा हामीजस्तै फेसवुक ट्वीटरमा आफ्नो पीडा र कुण्ठा खन्याउने सापकोटाका बारेमा हाम्रो मुखबाट एकशब्द फुटेको छैन।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र पत्रकारहरूको ठ्याक नै मिल्दैन। पत्रकारले केही गल्ती गर्‍यो कि हामी ह्वारार जाइलागिहाल्छौं। राम्रो पनि हो, व्यवसायिक बन, संवेदनशील होऊ भन्ने आशयमै आउने हुन् प्रतिक्रियाहरू। तर पटक्कै नबुझेको चाहिँ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता आफू पनि संवेदनशील हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने सवालमा हामी चुँ पनि गर्दैनौं। कोही एकजनाको फेसवुक स्टाटस शेयर गरेको आधारमा एकजना प्रयोगकर्ता थुनिएका छन् तर अरू प्रयोगकर्तालाई वास्तै छैन ! पत्रकारको भन्दा बढी चासो त यो मुद्दामा हुनुपर्ने थियो नि हामी सामाजिक सञ्जालमा रमाउनेहरूका लागि त। हामीले के बोल्ने के नबोल्ने कसैले भाषण दिनु पर्दैन भनेर उफ्रिने हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कति रहेछ त थाहा भयो होला नि !

पक्कै पनि पत्रकारको धोती खुस्किँदा कुरीकुरी गर्ने हामी आफ्नै धोती खुस्किँदा के कुरी कुरी गर्नु भनेर चुप बसेका त पक्कै होइनौं होला? वा यसको मतलब मनपरी लेख्नेलाई थुन्छ त भन्ने पनि पक्कै होइन जस्तो लाग्छ। यदि त्यसो हुने हो भने हामी सबैले आफूले लेखेका कुरा हेर्‍यौं भने हनुमानढोका टाढा देखिँदैन। बँचेका त हामी गाली गरेको मान्छेले उजुरी नगरेकोले मात्र त हो। एकपटक हामी सबैले आफ्ना आफ्ना फेसबुक स्टाटस् वा ट्वीट हेरौं न, कतिपटक जेल जानुपर्ने गरी लेखेका छौं। हुनत अर्ती अरूलाई दिन सजिलो हुने हो, आफैंले गर्न त गाह्रो गाह्रै पर्छ। यसमा हामी को बढी को कम भन्ने नै छैन। समान रूपमा हामी उत्तिकै जिम्मेवार छौं। ठीकै छ दुईचार जना समात्यो भने सामाजिक सञ्जाल अलि ठेगानमा आउँछ कि भन्ने पनि छन् एकथरी मान्छेहरू । हामी मध्ये नै धेरैजनालाई पनि यस्तो लाग्ला। तर सापकोटाको पक्राउ पछि म ग्यारेण्टी गर्न सक्छु, हामी पक्राउ नपर्नुको कारण हामी विरूद्ध उजुरी नपरेर मात्र हो। तपाईं हामीले लेखेको ट्वीट र फेसवुक स्टाटस सापकोटालाई जस्तै हामीलाई जेल पुर्‍याउन काफी छन्।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका लागि निश्चित आचारसंहिता छैन। सबै कुरा हामी आफ्नै विवेक अनुसार प्रयोग गर्दै आएका छौं। तर यता प्रहरी विद्युतिय कारोबार ऐनको दफा ४७ लाई समातेर बसेको छ। कसैले छुस्स उजुरी दियो कि त्यही दफाको बाहुलामा खुसारेर थुन्दिन्छ प्रहरीले। पत्रकारहरूको लागि महासंघ छ, उनीहरूका लागि लड्दिन्छ तर तपाईं हाम्रा त कोही छैनन्। समात्यो भने समात्यो समात्यो। विद्युतीय कारोबार ऐनका आधारमा हाल्दिन्छ सार्वजनिक मुद्दामा। मिडियाले सर्वसाधारणका पक्षमा बोल्दैन भनेर कराउने हाम्रो हैसियत पनि त छर्लंगै भयो नि यो मुद्दामा। हामी पनि त बोल्दा त रहेनछौं नि सर्वसाधारणका पक्षमा त। नेताहरूका भाषण मात्र छाप्छन् मिडियाले भन्ने हामी पनि त छाप्दा रहेनछौं नि त सर्वसाधारणका अधिकारका कुरा।

सामाजिक सञ्जाल कसरी प्रयोग गर्ने र के लेख्ने के नलेख्ने बारे कसैले सिकाउनु पर्दैन भन्ने हाम्रो साझा धारणा छरपस्टै ट्वीटर फेसवुकमा छरिएका छन्। मलाई एउटा घटना याद आइरहेछ। थापाथलीमा अत्याधिक ट्राफिक जाम हुने। जाममा पर्खिनका दिक्कले मोटरसाइकलवालाहरू पैदल यात्रु हिँड्ने पेटीबाट बाइक कुदाउने। पैदल यात्रु सँधै मारमा। पछि ट्राफिकले त्यहाँको पेटीमा एउटा बोर्ड राख्यो, ‘सडक पेटीमा मोटरसाइकल कुदाएमा रू. १००० जरिवाना गरिनेछ।‘ बोर्डले मात्र काम गरेन। ट्राफिकले त्यस्ता मोटरसाइकल समाउँदै हजार तिराउँदै गर्‍यो। अहिले त्यहाँ बोर्ड छैन। मोटरसाइकल पुन: पेटीमा दौडिन थालिसके। हामीलाई यस्तो नगरौं है भन्दा स्वतन्त्रताको हनन् भएजस्तो लाग्छ। नियमकानुन पालना गराउन सिर्कनाले हिर्काउनै पर्ने सारै नराम्रो बानी परेछ हामीलाई। पत्रकारहरूले दफा ४७ विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रस्तावना विरूद्ध भएको भन्दै त्यो त्यसको खारेजी वा संसोधनका लागि पहल गर्छन् होला। सामाजिक सञ्जालमा मुर्दावाद भन्ने हामीहरूको चेत चाहिँ कहिले खुल्छ भनेर पर्खिँदै छु म।